सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविदहरुले सबै दलहरु मिलेर गरेको संविधान संशोधन दीर्घकालीन हुने भन्दै समय सापेक्ष जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउन भनेका छन् ।
काठमाडौँ — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदललाई संविधानका विज्ञहरुले न्यायलयको सुधारदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार गर्न सक्ने गरी बहसपत्र साझा संकल्प तयार पारी अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविदहरुले सबै दलहरु मिलेर गरेको संविधान संशोधन दीर्घकालीन हुने भन्दै समय सापेक्ष जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउन भनेका छन् । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु उपयुक्त हुने तर्क गरे । त्यस्तै, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको सेतु भएकाले हतारमा भन्दा बृहत् छलफलपछि मात्र संशोधन गरिनुपर्ने सुझाए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
About the Author
